Pm kishan yojna : पीएम किसान योजना
Pm kishan yojna
नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए आर्टिकल में परीक्षा में इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको किसान योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। पीएम किसान स्थिति जांच करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाए किसान कॉर्नर के तहत अपनी स्थिति जाने पर क्लिक करें आधार नंबर चुने आधार और कैप्चा दर्ज करें सत्यापित करे। पीएम योजना के अनुसार पहली किस्त अप्रैल जुलाई के बीच दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। दूसरे शब्दों में कहे तो अब अप्रैल से जुलाई के बीच 17 वी किस्त जारी की जाएगी।
प्रत्येक 4 महीना में किसानों को योजना के तहत अगली किस्त प्राप्त होती है। अब आपको और अधिक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सरकार द्वारा पीएम किसान योजना की 16 वीं किस्त की राशि 28 फरवरी 2024 को जारी कर दी जायेगी। पीएम किसान योजना को केंद्र सरकार द्वारा देश के छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थी किसानों को प्रतिवर्ष ₹6000 रुपए की धनराशि 2000 की तीन किस्तों में प्रदान की जाती है। इस किसकी राशि हर 4 महीने में दी जाती है।
पीएम किसान योजना में सालाना ₹2000 की आर्थिक मदद की जाती है। भारत के सभी भूमि धारक किसान परिवारों को 2000 की 3 किस्तों में 6000 प्रति वर्ष। इस योजना के लिए भारत की केंद्र सरकार 100% फंडिंग कर रही है। वित्तीय सहायता के लिए पात्र किसान परिवारों की पहचान राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा की जाएगी। इस योजना के तहत भूमिधारक किसान परिवार जिसके नाम पर कृषि योग्य भूमि है योजना के तहत लाभ पाने के पात्र है। इस योजना के तहत 2 हैकटेयर तथा भूमि वाले छोटे और सीमांत किसान पात्र हैं। इसका उद्देश्य किसानों को वित्त सहायता प्रधान करना है। पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू हुआ था। सभी पात्र भूमि वाले किसानों और उनके परिवारों को आए सहायता प्रदान करता है। पीएम – केएसएएन योजना का उद्देश्य किसने की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न फसलों की खरीद के लिए उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए करना है।
केंद्र सरकार ने किसानों को हर वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत प्रतिवर्ष किसानों को 6000 रुपए मिलते हैं। साल भर में तीन किस्तों के जरिए किसानों को 6 हजार की राशि प्रदान की जाती है। कृषि क्षेत्र हमेशा से भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और किसान कृषि क्षेत्र की रीड है। हालांकि देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सामाजिक आर्थिक आसमानताओ के कारण किसान समुदाय को वित्तीय कल्याण के लिए संघर्ष करना पड़ता है।